कुंभ मेला 2027 के लिए हरकी पैड़ी पर तीन अस्थायी रैंप का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर अनुमानित 139.60 लाख रुपये की लागत आएगी और इसे दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रैंप ब्रह्म कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं, अखाड़ों और स्नानार्थियों की सुविधा के लिए बनाए जाएंगे।

यह निर्माण कार्य कुंभ मेला 2027 के तहत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुगम पहुंच प्रदान करना है। इन अस्थायी रैंप का निर्माण तीन अस्थायी स्टील सेतु पुलों के लिए किया जाएगा।

यह परियोजना कुंभ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी। यह कार्य कुंभ मेले के शुरुआत होने से दो महीने पूर्व पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार कुंभ मेला 2027 में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी।

200 मीटर लंबा और तीन मीटर चौड़ा होगा रैंप
तीन अस्थायी रैंप का निर्माण तीन अस्थायी स्टील सेतु पुलों के लिए किया जाएगा। प्रत्येक रैंप की अनुमानित लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई तीन मीटर निर्धारित की गई है। इससे तीन अलग-अलग सेतू से होकर लोग ब्रह्म कुंड से दूसरी तरफ मेला आरक्षित क्षेत्र के खुले स्थान पर जा सकेंगे। कुंभ मेले की तैयारियों को समय पर अंतिम रूप दिया जा सके इसकी तैयारियों के बीच रैंप के निर्माण को स्वीकृति मिली है।

टिहरी झील किनारे कोटीकॉलोनी में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभा आयोजित किए जाने की तैयारी चल रही है, जहां वे देश की पहली वेरिएबल स्पीड 1000 मेगावाट पीएसपी परियोजना राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही टिहरी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाओं की भी उम्मीद जताई जा रही है।

टिहरी बांध की 1000 मेगावाट क्षमता वाली पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) परियोजना के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के अंत या जून के पहले सप्ताह में टिहरी दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और टीएचडीसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टिहरी झील किनारे कोटीकॉलोनी में प्रधानमंत्री की जनसभा प्रस्तावित है, जिसे लेकर प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिहरी बांध की पीएसपी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के साथ टिहरी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख सकते हैं। इसके अलावा टिहरी बांध प्रभावितों की लंबित पुनर्वास की समस्याओं, रायल्टी, रिंग रोड परियोजना और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष फोकस रहने की संभावना है।

प्रधानमंत्री ने खुद ही टिहरी आने की जताई थी इच्छा
टिहरी बांध पहले से ही 1000 मेगावाट और कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा हैं। अब पीएसपी के 1000 मेगावाट जुड़ने से कुल उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट तक पहुंच गई है। करीब 8 हजार करोड़ रुपये की पीएसपी परियोजना बनकर तैयार है। पीएसपी परियोजना देश की पहली वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज परियोजना है, जो मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने में सक्षम है।

बताया जा रहा है कि पीएसपी का लोकार्पण पहले 14 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने खुद ही टिहरी आने की इच्छा जताई थी। विधायक किशोर उपाध्याय ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री को टिहरी आने का न्योता भी दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से बांध प्रभावितों की समस्याओं के समाधान, रायल्टी के मुद्दे और मेडिकल कॉलेज निर्माण को गति मिल सकती है।

2400 मेगावाट बिजली के पीछे डूबी यादें और संघर्ष
नई टिहरी। टिहरी बांध देश की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जो नौ राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी भी यहीं से उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना के लिए पुरानी टिहरी शहर को पूरी तरह जलमग्न होना पड़ा था। 37 गांव पूरी तरह झील में समा गए थे और 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। बांध प्रभावित हजारों परिवारों को नई टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में पुनर्वासित किया गया।

उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में 48 स्थान है, जो कि मलबा बहाव को लेकर संवेदनशील है। इन स्थानों के पास जल निकासी मार्ग है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने संबंधित जगहों के सर्वेक्षण, निगरानी और आवश्यक निवारक कार्य के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को डिब्रिस फ्लो (मलबा बहाव) से संबंधित जोखिम आकलन पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बताया गया कि चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कुल 48 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। ये सभी स्थान मुख्यतः जल निकासी मार्गों (ड्रेनेज चैनल) के आसपास स्थित हैं, जिन्हें जोखिम के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ताकि प्राथमिकता के अनुसार कार्य किया जा सके।

इस कार्य के लिए विभिन्न संस्थानों को शामिल करते हुए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान तथा उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने बर्द्धन ने चिह्नित संवेदनशील स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण, निगरानी एवं आवश्यक निवारक कार्य करने को कहा। इसके लिए जिला प्रशासन व तकनीकी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान निदेशक डॉ. वीके. गहलोत, डॉ. के. लुइरेई, डॉ. नरेश कुमार, डॉ. मनीष मेहता समेत अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल थे।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के ट्रैकिंग रूटों पर ऑनलाइन पंजीकरण होगा। विभाग पोर्टल तैयार कर रहाहै। इसके बाद 15 मई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत ट्रैकिंग रूटों पर जाने के लिए अब ऑफलाइन पंजीकरण के लिए विभागीय कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब इन जगह जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग का दावा है कि 15 मई से पोर्टल पर पंजीकरण आरंभ हो जाएंगे।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत कई छोटे-बड़े ट्रैकिंग रूट हैं। इनमें से कुछ गर्मियों में ही संचालित होते हैं, जबकि कुछ सर्दियों में भी खुले रहते हैं। इन ट्रैकिंग रूटों पर जाने के लिए विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अभी तक अनुमति के लिए विभागीय कार्यालय में आकर आवेदन देने की व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन अब विभाग पर्यटकों व ट्रैकरों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था करने जा रहा है।

इसका लाभ पर्यटकों के साथ ही टूर ऑपरेटरों को भी मिलेगा। विभाग ने पिछले साल फूलों की घाटी में जाने वाले पर्यटकों के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था आरंभ की थी, अब इस साल से पार्क के अंतर्गत आने वाले सारे ट्रैकिंग रूटों पर जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रमुख ट्रैकिंग रूट

क्वांरीपास ट्रैक, द्रोणागिरी ट्रैक, नंदादेवी राष्ट्रीय पार्क, सतोपंत, कागभुसंडी, फूलों की घाटी, चेनाप घाटी मुख्य ट्रैकिंग रूट हैं।

कोटपार्क प्रशासन की ओर से ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की जा रही है। 15 मई से यह वेबसाइट शुरू हो जाएगी। जिससे ट्रैकिंग पर जाने वाले सभी ट्रैकर व पर्यटक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। साथ ही ट्रैकिंग के दौरान कोई दिक्कत न हो इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ भी तैयारी की जा रही है। फूलों की घाटी जाने वाले मार्ग पर वैली गेट के पास एक व्यू प्वाइंट तैयार किया जा रहा है, इससे पर्यटकों को क्षेत्र का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। फूलों की घाटी वाले मार्ग को 15 मई से सुधारने का कार्य आरंभ किया जाएगा। – अभिमन्यु, डीएफओ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क।

उत्तराखंड में आज सुबह से मौसम खराब है। राजधानी देहरादून में अचानक अंधरा छा गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई और जमकर ओलावृष्टि हुई। वहीं, आस पास के इलाकों में भी बारिश से तापमन में गिरावट आई है।

प्रदेश के कई पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने दून समेत कई जिलों में चार और पांच मई के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके अलावा 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है जबकि प्रदेश के सभी जिलों में कहीं-कहीं बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मौसम विभाग के अलर्ट के दृष्टिगत राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलों आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जिलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने तथा राहत, बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया हैं।

सभी संबंधित विभागों, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, बीआरओ आदि को मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम स्तर तक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने एवं आपदा उपकरणों तथा संसाधनों को तैयार स्थिति में रखने को कहा गया है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

चारधाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है। प्रतिदिन औसतन 30 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो निर्धारित आदर्श क्षमता से लगभग दोगुना है। ऐसे में अब बीकेटीसी मंदिर के चारों ओर सात फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाने की तैयारी कर रही है।

बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने केदारनाथ मंदिर परिसर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। समिति मंदिर के चारों ओर करीब 7 फीट ऊंचे बैरिकेड्स लगाने की योजना बना रही है, जिससे अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों और रील बनाने वालों पर नियंत्रण किया जा सके।

समिति की ओर से इस संबंध में गढ़वाल आयुक्त को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में मंदिर परिसर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और धार्मिक गरिमा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बीकेटीसी का कहना है कि जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, बैरिकेडिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्तावित बैरिकेड्स के जरिए मंदिर के मुख्य परिसर को व्यवस्थित तरीके से सीमित किया जाएगा, ताकि केवल दर्शन के उद्देश्य से आने वाले श्रद्धालु ही निर्धारित मार्ग से प्रवेश कर सकें। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

सख्ती के बावजूद रील बनाने की कोशिश कर रहे लोग
केदारनाथ मंदिर परिसर में प्रशासन और बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है। रील बनाने वाले लोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है और मंदिर परिसर में वीडियो/रील बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर चोरी-छिपे रील बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

क्षमता से दोगुनी भीड़ : व्यवस्थाएं बनाए रखना बड़ी चुनौती
जानकारों के अनुसार, केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन करीब 15 हजार श्रद्धालुओं का आंकड़ा ही व्यवस्थाओं के लिहाज से उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में प्रशासन और मंदिर समिति के सामने व्यवस्थाएं बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। भीड़ बढ़ने के कारण दर्शन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। आवास और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है।

मंदिर परिसर के चारों ओर बैरिकेड्स लगाने के लिए प्रस्ताव गढ़वाल आयुक्त कार्यालय भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे मंदिर परिसर में अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों और रील बनाने वालों पर नियंत्रण में सहयोग मिलेगा। – राजन नैथानी, मुख्य प्रभारी अधिकारी केदारनाथ

उत्तराखंड में हाथी, गुलदार और बंदरों की गणना होगी। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान का सहयोग लिया जाएगा।

राज्य में वन विभाग हाथी, गुलदार और बंदरों का आकलन करेगा। इसके लिए विभाग भारतीय वन्यजीव संस्थान का सहयोग लेगा। वन महकमे की संस्थान के साथ बातचीत भी हो चुकी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अखिल भारतीय समन्वित हाथी आकलन-2023 की रिपोर्ट जारी की थी। यह डीएनए आधारित थी।

यह तरीका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इसमें राज्य में 1792 हाथियों के होने का अनुमान लगाया गया था। राज्य में 2020 में हाथियों की संख्या 2026 थी। अब वन विभाग हाथियों की संख्या का आकलन देखकर (डायरेक्ट काउंट) करेगा।

यह आकलन का पुराना और पूर्व में भी इस्तेमाल किया गया तरीका है। वनाधिकारियों के अनुसार, आकलन का काम दो महीने में शुरू होगा। गर्मी का समय इस कार्य के लिए सबसे बेहतर होता है क्योंकि वन्यजीव पानी के स्रोतों के पास पहुंचते हैं।

सभी जगहों में गुलदार की संख्या का पता लगाएंगे
वन विभाग ने गुलदार की संख्या के आकलन का भी निर्णय लिया है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया-2022 रिपोर्ट जारी की थी। इसमें गुलदार की संख्या 652 आंकी गई है, जबकि वर्ष-2018 में संख्या 839 थी। विभाग का मानना है कि यह रिपोर्ट केवल बाघ आकलन वाले कैमरा ट्रैप इलाकों की थी। अब एनटीसीए द्वारा अध्ययन किए गए क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य हिस्सों में गुलदार का आकलन होगा।

क्षेत्रवार होगा बंदरों का आकलन
प्रदेश में बंदर फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वन विभाग क्षेत्रवार बंदरों की संख्या का पता लगाने के लिए आकलन कराएगा। इसमें एनजीओ, स्वयंसेवकों और वन्यजीव संरक्षण में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा। यह कार्य एक साथ निर्धारित तीन दिन तक होगा।

तेंदुआ, हाथी और बंदरों के आकलन से जो जानकारी आएगी, उससे मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही यह जानकारी संरक्षण के काम में उपयोगी होगी। -रंजन मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन दिवसीय दौरे की तैयारियां तेज हो गई है। इस दौान प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर जीत के दावेदारों पर मंथन होगा।

उत्तराखंड में राज्य भाजपा के दो सर्वे, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अप्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन दिवसीय दौरे की तैयारी तेज हो गई है। इस दौरान सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत के दावेदारों पर मंथन होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन आगामी चुनावी तैयारियों के नजरिए से राज्य भाजपा के लिए अहम है। इस बार भाजपा समय रहते एक-एक सीट पर मंथन करेगी। विधायक को फिर से टिकट देना है या नए मजबूत दावेदार होंगे। कुछ सीटों पर ये भी देखा जाएगा कि दूसरे दलों के मजबूत दावेदारों को भाजपा से टिकट दिया जाए। इन सभी संभावनाओं पर तीन दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंथन करने वाले हैं।

मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद समेत कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रवास में मंडल से लेकर प्रदेश और सरकार में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक लेंगे। इस दौरान वे बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। जिसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद समेत कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे।

आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। प्रदेश संगठन की ओर से राज्य के वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य का खाका खींचते हुए, विधानसभावार पार्टी की तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के कामों का जनता पर प्रभाव, विधायकों के प्रदर्शन और क्षेत्रवार मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसमें सांगठनिक कार्यक्रमों की समीक्षा और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर आवश्यक रणनीतिक विशेष सुझाव भी दिए जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ एक जिले और एक मंडल स्तर की पदाधिकारी बैठक लेकर वह जमीनी तैयारी को भी परखेंगे।

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना टनल-8 देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनी है।इससे पहाड़ों में विकास की नई दिशा खुलेगी। यह सुरंग तकनीकी क्षमता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बनी।

उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश–कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना में निर्माणाधीन टनल संख्या–8 अब देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। करीब 14.58 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच बनाई जा रही है और इसे 125 किमी लंबे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट की रीढ़ माना जा रहा है।

इस परियोजना का क्रियान्वयन रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) कर रहा है। पूरी रेल लाइन का लगभग 83 प्रतिशत हिस्सा सुरंगों के भीतर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षित और टिकाऊ ढांचा तैयार किया जा सके।

अत्याधुनिक तकनीक से तैयार हो रही सुरंग
टनल-8 के निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। सुरंग खोदने वाली मशीन (टीबीएम) के जरिए स्थिर चट्टानी क्षेत्रों में तेज और सटीक खुदाई की गई। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मैथड (एनएटीएम) का उपयोग कमजोर और जटिल भू-भाग में किया गया, जहां लगातार निगरानी के साथ काम हुआ। सुरंग के भीतर दोहरी रेल लाइन के लिए पर्याप्त चौड़ाई, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, वेंटिलेशन शाफ्ट (हवा के लिए ऊर्ध्व मार्ग) और आपातकालीन निकास मार्ग (एस्केप पैसेज) जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

भू-वैज्ञानिक चुनौतियों के बीच मिली बड़ी सफलता
हिमालयी क्षेत्र में स्थित यह सुरंग भूकंपीय जोन-4 में आती है, जहां निर्माण कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। लगातार पानी का रिसाव, फॉल्ट ज़ोन और ढीली चट्टानें, उच्च दबाव और तापमान, सीमित पहुंच और कठिन लॉजिस्टिक्स (आवागमन व्यवस्था) की कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरों और श्रमिकों ने निरंतर प्रयास करते हुए सुरंग के दोनों सिरों का मिलान (ब्रेकथ्रू) सफलतापूर्वक पूरा किया, जो इस परियोजना की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

रेल परियोजना के लाभ
बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे चारधाम क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी। पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आपदा के समय तेज और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

टनल-8 का दोनों सिरों का मिलान इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी टीम ने उत्कृष्ट कार्य किया है। -हिमांशु बडोनी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, आरवीएनएल

हल्द्वानी में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुजुर्गों को समाज की अमूल्य धरोहर बताते हुए नए वृद्धाश्रम खोलने, सुविधाएं बढ़ाने और उनके सम्मान हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित कराने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बुजुर्गों को समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर बताया। सीएम ने कोटाबाग में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्ध आश्रम स्थापित करने, जिस जिले में वृद्धाश्रम नहीं है वहां ऐसे आश्रम खोलने और प्रत्येक जिले में बुजुर्गों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित कराने की घोषणा की। सीएम ने बुजुर्गों के लिए अभय उदय काफी टेबल बुक का लोकार्पण किया और सीएम सीनियर कनेक्ट एप को भी लॉन्च किया।

राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में बृहस्पतिवार को सीएम धामी दो दिनी वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह के समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार राज्य में वृद्ध आश्रमों की व्यवस्था को सुधार रही है। बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवनों का निर्माण चल रहा है। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से रुद्रपुर में एक आधुनिक मॉडल वृद्धाश्रम का भी निर्माण करा रही है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भी वृद्धाश्रम स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम को जिले के प्रभारी मंत्री खजान दास और शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने भी संबोधित किया। संचालन हेमंत बिष्ट ने किया।

उम्र केवल एक संख्या है
कार्यक्रम स्थल पर सीएम ने पैर छूकर वहां मौजूद 100 वर्षीय माधवी वर्मा का आशीर्वाद किया। धामी ने कहा कि बुजुर्गों का अनुभव और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए उस ध्रुव तारे के समान है जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्तों और निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई खेल प्रतियोगिताओं में वरिष्ठजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। जोश और उत्साह की कोई आयु सीमा नहीं होती। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

बुजुर्गों की देखभाल के लिए तैयार होंगे 50 मास्टर ट्रेनर
धामी ने कहा कि राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। इस वर्ष प्रत्येक जिले में कम से कम 50 मास्टर ट्रेनर तैयार करने और 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार वरिष्ठजनों को निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी दे रही है। राज्य में इस वर्ष 1300 वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क सर्जरी का लक्ष्य रखा गया है।

उल्लेखनीय कार्यों के लिए वृद्धजन सम्मानित
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहकर उल्लेखनीय कार्य कर रहे 13 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। इनमें डॉ. ललित मोहन उप्रेती, रमेश मटेला, पं. गोपाल कृष्ण बडोला, डॉ. भुवन चंद्र जोशी, डॉ. त्रिभुवन दत्त शर्मा, आचार्य हरीश चंद्र पंत, आशुतोष पंत, योगेश पांथरी, सुरेश आर्य, गणेशी देवी, अशोक कुमार पंत, गंभीर सिंह चौहान, अनंत प्रसाद नौटियाल शामिल थे। इसके अलावा सीएम ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों मनोज जोशी, मनोज सनवाल, गुरमीत सिंह, शंकर सिंह भंडारी, हरिमोहन आर्य, राजश्री तिवारी तथा अरविंद पांडे को भी सम्मानित किया।

यह रहे मौजूद
कार्यक्रम में विधायक सरिता आर्या, डॉ, मोहन सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष रामचंद्र गौड़, उपाध्यक्ष नवीन वर्मा, दायित्वधारी डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य, सुरेश भट्ट, भावना मेहरा, शंकर कोरंगा, हरक सिंह नेगी, शांति मेहरा, फरजाना, एस नामधारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, साकेत अग्रवाल, राजेंद्र सिंह बिष्ट आदि मौजूद थे।