प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में एक और कदम
- प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में एक और कदम
- सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के खाते में पहुंचेंगे 450 करोड़ रुपये
- गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उ.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों के लिए
- स्वीकृत रू.450 करोड़ ऋण की धनराशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी मा. मुख्यमंत्री उ.प्र. द्वारा गन्ना कृषकों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु दिये गये निर्देश
- पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सरकार प्रतिबद्ध।
- प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक रू.2,11,350 करोड का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है
लखनऊः 17, मई 2023
उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए सुखद समाचार है। मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. द्वारा गन्ना कृषकों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में उ.प्र. शासन द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 450 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है। ऋण के रूप में मिली यह धनराशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। मा. गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अर्न्तगत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यह ऋण स्वीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गन्ना किसानों का हित वर्तमान सरकार के एजेण्डें में सर्वाेपरि है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि किसानों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है और सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान के लिए सहकारी मिलों को रू.450 करोड़ की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में प्रदान की गई है। यह धनराशि सहकारी मिलों को आवंटित कर सीधे गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के स्तर से चीनी मिलों द्वारा किसानों को किये जा रहे गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की सतत् समीक्षा की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक कुल रू.2,11,350 करोड का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
