योगी सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए युवाओं को दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य में राजस्व लेखाकारों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है. असल में यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली राजस्व लेखाकारों की भर्ती के लिए ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है. अब इस परीक्षा में इस सर्टिफिकेट को नहीं लिया जाएगा. असल में सरकार ने लेखाकारों की भर्ती के लिए ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं बनाने का फैसला किया है और इंटरमीडिएट पास ही लेखपाल भर्ती के लिए पहले की तरह अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी.

दरअसल इसे राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है क्योंकि राज्य में इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के कारण हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने से बाहर हो गए थे. लिहाजा राज्य सरकार के इस फैसले के बाद लेखपाल की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता को लेकर गतिरोध खत्म हो गया है. वहीं सरकार के फैसले के मुताबिक राजस्व परिषद लेखपाल की भर्ती के लिए जल्द ही अधीनस्थ सेवा आयोग को नया प्रस्ताव भेजने जा रहा है.

असल में लेखाकारों की सेवा नियमावली में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट पास थी और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के लिए अभ्यर्थियों के सामने दिक्कत आ रही थी. लिहाजा इस विसंगति को दूर करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व विभाग से अनुरोध किया था कि लेखाकारों की भर्ती के लिए सेवा नियमावली में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र अनिवार्य न किया जाए. राजस्व विभाग ने इस पर मंथन किया और पाया कि ट्रिपल ‘सी’ प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने से ग्रामीण पृष्ठभूमि के बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे. लिहाजा अब इसको लेकर फैसला कर लिया गया और इसे यूपीएससी को भेजा जा रहा है. वहीं राजस्व परिषद के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोहर लगा दी है. लिहाजा शासन ने अब राजस्व परिषद को नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजने का निर्देश दिया है, जिसमें इंटरमीडिएट पास अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी.