सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी और एसीआर होगा Online

राज्य सरकार के अफसर, कर्मचारियों और शिक्षकों एक अप्रैल से ऑनलाइन छुट्टी लेनी होगी। राज्य का वित्त महकमा इसके लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर लगाने जा रहा है। यह व्यवस्था लागू हो जाने से राज्य के स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में बंक मारने की प्रवृत्ति खत्म होने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में भी इस पर काम शुरू हो गया है। इसका सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो चुका है। इसी साल एक अप्रैल से यह नई व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

सर्विस बुक भी ऑनलाइन होगी : अपर सचिव (वित्त) अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि कर्मचारी-शिक्षकों के लिए जितने प्रकार की छुट्टियों की सुविधा है, उनके लिए ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे। साथ ही कर्मचारियों की सर्विस बुक को भी ऑनलाइन किया जाएगा। सर्विस बुक को स्कैन करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। इससे कर्मचारी-शिक्षकों के अनावश्यक झंझट कम होंगे। उनकी छुट्टी का आवेदन स्वीकृत हुआ या नहीं ये भी वे ऑनलाइन देख सकेंगे।

कार्यक्षमता बढ़ेगी: ऑनलाइन सिस्टम यदि बंक मारने की प्रवृत्ति पर रोक लगा पाया तो सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से तैनात रहना होगा। ऐसे स्कूलों में पढ़ाई और सरकारी कार्यालयों के कामकाज में इससे सुधार आएगा। 

वेतन भुगतान हो चुका है ऑनलाइन : सरकार अफसर और कर्मचारियों का वेतन पिछले साल अप्रैल माह से ऑनलाइन के जरिए भुगतान कर रही है। पहले विभागों के आहरण वितरण अधिकारी चेंज स्टेटमेंट सूचना ट्रेजरी में देते थे तब वेतन का भुगतान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार अप्रैल, 2020 से बिलों का भुगतान ऑनलाइन कर सकती है। 

एडवांस अर्जी से नहीं चलेगा काम
सरकारी महकमों और स्कूलों में कुछ कर्मचारी और शिक्षक औचक निरीक्षणों में गैर हाजिरी से बचने के लिए एडवांस अर्जी रख देते हैं। यदि उस दिन औचक निरीक्षण नहीं होता है तो अगले दिन अर्जी को फाड़ कर उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से इस पर अंकुश लग जाएगा।

लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में क्या होगा
सरकार की यह व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्रों में लड़खड़ा सकती है। राज्य के कई हिस्सों में या तो इंटरनेट सुविधा नहीं है या फिर कनेक्टिवटी मजबूत नहीं है। वहीं, बिजली आपूर्ति के ठप होने से भी व्यवस्था चरमरा सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के कर्मचारी-शिक्षक ऑनलाइन व्यवस्था का फायदा नहीं उठा पाएंगे, लिहाजा सरकार को या तो इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत करनी होगी या फिर दोहरी व्यवस्था को लागू करना होगा।

वित्त विभाग ने सभी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते ट्रेनिंग देगा। देहरादून और हल्द्वानी में यह ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो जिलों में भी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी।