बजट 2020: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर रहेगा फोकस, पढ़ें बजट की बड़ी बातें
मोदी कैबिनेट के दूसरे कार्यकाल का बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश करना शुरू कर दिया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से आम जनता को इस बजट से खासी उम्मीद है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही आम जनता को महंगाई से राहत दिलाना भी इस बार मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस बजट पर देश के अर्थशास्त्रियों के साथ ही आम लोगों की नजरें भी जमी हुईं है। सुबह 11 बजे से लोकसभा में बजट पेश होना शुरू हो गया है। बता दें कि आयकर स्लैब के साथ ही अन्य जनता से जुड़ी चीजों पर सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर सबकी नजर हैं। जानें इस पहले पूर्णकालिक बजट की बड़ी बातें।
– 85 हजार करोड़ रुपए एससी ओबीसी कल्याण के लिए रखे गए। झारखंड के रांची में एक ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी।
– महिलाओं के लिए बजट में 28 हजार 600 करोड़ का प्रावधान। 6 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्ट फोन से जुड़ीं। आदिवासी कल्याण के लिए 53 हजार करोड़ रखे गए।
– सरकार अगले तीन साल में पुराने बिजली मीटर बदलने की योजना पर काम कर रही है। देश में नया डेटा सेंटर पार्क बनाने का प्रस्ताव
– सरकार तेजस जैसी ट्रेनों को बढ़ाएगी। इन ट्रेनों से टूरिस्ट प्लेस को जोड़ेंगे। 550 रेलवे स्टेशनों को वाई फाई किया जाएगा।
– स्टार्ट अप्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। भारत नेट के लिए 6 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा।
– बजट में मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाने का कहा गया है। देश में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे।
– ट्रांसपोर्ट इन्फ्रा के लिए सरकार ने बजट में 1.7 लाख करोड़ का आबंटन किया। पावर रिन्युएबल के लिए 22000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
– तटीय क्षेत्रों पर सड़कें, स्ट्रेटेजिक हाइवे, 9000 करोड़ इकनॉमिक कॉरिडोर और चेन्नै-बंगलुरू हाइवे पर काम किया जाएगा।
– इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए सरकार 27,300 करोड़ रुपए देगी। इन्फ्रापाइपलाइन के जरिये 6500 प्रोजेक्ट करेंगे।
– सेमी कंडक्टर बनाने पर सरकार का जोर। आयातित सामान पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं देंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर भी बजट में जोर।
– आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं ताकि विनिर्माण को बढ़ावा दे सकें। पांच नई स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण पीपीपी मोड पर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे।
– PPP मॉडल से जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सस्ती जमीन देंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और अलग-अलग बोर्ड बड़े अस्पतालों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। मेडिकल शिक्षा के लिए शिक्षकों की बहुत मांग है उसमें कौशल सुधार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विक्षाग मिल कर काम करेंगे।
– 2024 तक हर जिले में जनऔषधि केंद्र बनाने का लक्ष्य। 99 हजार 300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखे गए।
– गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। स्किल इंडिया के लिए 3 हजार करोड़ का आवंटन।
– चिकित्सा के लिए सरकार ने 69 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार खुले में शौच को पूरी तरह से खत्म करेगी।
– मार्च 2021 तक डिप्लोमा के लिए देश में 150 नए संस्थान खोले जाएंगे। पुलिसिंग साइंस, साइबर साइंस और डॉक्टरों की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा।
– नई शिक्षा नीति का जल्द ऐलान किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। शिक्षा क्षेत्र में FDI का रास्ता खोला जाएगा।
– हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत के लिए 12,300 करोड़ रुपए का आबंटन।
– मत्सपालन विस्तार के लिए सरकार फ्रेमवर्क बनाएगी। 100 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास पर काम होगा। 2023 तक मत्य उत्पादन कृषि के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का आबंटन।
– 2025 तक दूध का उत्पादन दोगुना करने की सरकार की कोशिश है। खेती, ग्रामीण के लिए 3 लाख करोड़ दिए जाएंगे।
– 20 लाख किसानों को सोलर पंप सेट। बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाएंगे। मछली पालन के लिए सागर मित्र योजना।
– सरकार किसान रेल चलाएगी। किसानों के लिए 15 लाख करोड़ कर्ज। हमने जैविक पोर्टल बनाया है। मछली उत्पादन को 2 करोड़ टन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम युवाओं को मछली पालन से जोड़ना चाहते हैं।
– किसानों को इस बात के लिए शिक्षित किया जा रहा है कि वे पानी और उर्वरकों का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करें।
– वित्तमंत्री ने कहा किसानों के लिए 16 एक्शन पॉइंट तय किए गए हैं। सबसे पहले हम उन राज्य सरकारों को मदद करेंगे जो किसानों को मदद करेंगे। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। अन्नदाता को ऊर्जादाता के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
– किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगुना करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 11 लाख लोगों को जोड़ा है।
– बजट भाषण में कश्मीर का जिक्र करने के पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कश्मीरी में एक कविता पढ़ी फिर उसके बाद उसका अर्थ हिंदी में बताया।
– बैंकों का एनपीए घटने की बात कहते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि GST से हर घर के खर्च में 4 फीसदी की कमी आई है।
– देश में इस बार 40 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए। कुल 105 करोड़ ई वे बिल बनें। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंकों की स्थिति बेहतर हुई है। 60 लाख नए टैक्स देने वाले बढ़े।
– निर्मला सीतारमण बजट पूर्व भाषण दे रही हैं। उन्होंने पूर्व वित्तमंंत्री दिवंगत अरुण जेटली को श्रध्दांजलि दी। सीतारमण ने कहा सरकार महंगाई काबू करने में सफल रही।
