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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सप्रीम कोर्ट से रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तीन महीने बाद विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करके अपना रुख भी स्पष्ट करने को कहा है।
बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च अदालत में रामसेतु का मु्द्दा उठाया था। उन्होंने साल 2018 में रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने इस पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया था। दस साल हो गए लेकिन सरकार ने अभी तक याचिका का जवाब दाखिल नहीं किया।
गौरतलब है कि मोदी सरकार रामसेतु मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर सेतु समुद्रम परियोजना और राम सेतु के बारे में कहा था कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाशेगी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा है कि राम सेतु लाखों हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा है। इसे न तोड़ा जाए और रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए।
