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Old pension scheme in Maharashtra महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे (Eknath Shinde) ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है। आगामी विधान परिषद चुनाव के लिए एक प्रचार रैली को संबोधित करते हुए शिंदे ने शनिवार को कहा कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना (OPS) का अध्ययन कर रहा है।
शिक्षा विभाग OPS का कर रहा अध्ययन
शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आयोजित दावोस शिखर सम्मेलन में निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर के संबंध में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का अपने काम से जवाब देगी। शिंदे ने कहा कि सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए पुरानी पेंशन योजना और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन कर रहा है।
महा विकास अघाड़ी पर उठाए सवाल
दावोस बैठक के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी कंपनियां प्रत्यक्ष निवेश करने के बजाय संयुक्त उद्यमों में जाना पसंद करती हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए दावोस सम्मेलन में कई उद्योगपति भारत से हैं, लेकिन यह विदेशी निवेश ही होगा। मुख्यमंत्री ने पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों पर भी सवाल उठाया और कहा कि उस सरकार में कुछ नहीं हुआ।
ये है पुरानी पेंशन योजना
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है। इसके तहत, कर्मचारी पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि का हकदार होता है। हालांकि, पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है।
