नई दिल्ली:

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी तत्काल जमानत की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आसाराम को फिलहाल जेल से बाहर आने की कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार का पक्ष जानना आवश्यक है और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

आसाराम पर वर्ष 2013 में एक नाबालिग छात्रा ने यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले की जांच के बाद राजस्थान के जोधपुर स्थित विशेष अदालत ने वर्ष 2018 में उन्हें दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से आसाराम जेल में बंद हैं।

इस बीच, उन्होंने कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए जमानत और अंतरिम राहत की मांग की है। कुछ मौकों पर उन्हें चिकित्सा कारणों से अस्थायी राहत भी मिली, लेकिन स्थायी जमानत नहीं मिल सकी।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई सुनवाई?

सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने कहा कि उनकी उम्र अधिक हो चुकी है और वे कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए मानवीय आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसके बाद राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

क्यों अहम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को प्राथमिकता दी है। इससे यह संदेश भी जाता है कि गंभीर अपराधों में जमानत पर फैसला करते समय अदालत सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विस्तार से विचार करती है।

आगे क्या होगा?

राजस्थान सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि आसाराम को किसी प्रकार की राहत मिलेगी या नहीं।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आसाराम की तत्काल जमानत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है और उन्हें जेल में ही रहना होगा।