यूपी में जमीन-मकान रजिस्ट्री के नियम बदले, अब इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा काम

एंकर:-
उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त करने वालों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन और अन्य डिजिटल व्यवस्थाओं को अनिवार्य किया गया है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से फर्जीवाड़े, बेनामी लेनदेन और पहचान छिपाकर की जाने वाली रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी।

V/O-1:
नए नियमों के अनुसार अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाहों का आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिना आधार सत्यापन के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।

V/O-2:
सरकार ने संपत्ति खरीद-फरोख्त में PAN कार्ड की अनिवार्यता भी बढ़ा दी है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों को PAN विवरण देना और उसका सत्यापन कराना जरूरी होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

V/O-3:
नई व्यवस्था में पहचान छिपाकर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति की खरीद-बिक्री करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाएगा। रजिस्ट्री विभाग ने ऑनलाइन और डिजिटल सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत किया है ताकि फर्जी दस्तावेजों और प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) के मामलों को रोका जा सके।

V/O-4:
रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग पहले से ही कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है, जिससे नागरिकों को दस्तावेजों और पंजीकरण संबंधी कार्यों में सुविधा मिल रही है।

V/O-5:
हालांकि बायोमेट्रिक सत्यापन लागू होने के बाद कुछ स्थानों पर फिंगरप्रिंट मिलान में दिक्कतें भी सामने आई हैं, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों के मामलों में। ऐसे मामलों के समाधान के लिए विभाग वैकल्पिक सत्यापन व्यवस्थाओं पर भी काम कर रहा है।

V/O-6:
विशेषज्ञों का मानना है कि आधार आधारित प्रमाणीकरण, PAN सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्डिंग से संपत्ति लेनदेन अधिक सुरक्षित होंगे। इससे जमीन संबंधी विवादों, फर्जी रजिस्ट्रियों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

जरूरी बदलाव एक नजर में:-

• आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य।
• खरीदार, विक्रेता और गवाहों का e-KYC जरूरी।
• PAN कार्ड विवरण और सत्यापन अनिवार्य।
• डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा।
• फर्जीवाड़ा और बेनामी लेनदेन रोकने पर जोर।
• रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की पहल।

एंकर आउट्रो:-

अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या किसी अन्य अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री की तैयारी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले आधार और PAN से जुड़े सभी दस्तावेज तैयार रखें। नए नियमों का उद्देश्य प्रॉपर्टी लेनदेन को सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है, इसलिए नियमों की जानकारी पहले से होना बेहद जरूरी है।