नई दिल्ली: ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को घोषणा की कि अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक नए समझौते पर सहमति बना ली है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा और उससे जुड़ी अन्य जरूरतों पर स्थायी अधिकार मिलेगा। हालांकि, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करना है और इससे डेनमार्क की संप्रभुता या ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा।

ट्रंप ने क्या ऐलान किया?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों ने ऐसा समझौता तैयार किया है, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक आवश्यक कदम उठाने की क्षमता मिलेगी।

ट्रंप ने इसे अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने वाला महत्वपूर्ण समझौता बताया। उनके बयान में ग्रीनलैंड में अमेरिकी सुरक्षा भूमिका को स्थायी बनाए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड मिल गया?

इस सवाल का जवाब नहीं है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बन रहा है और न ही डेनमार्क ने अपनी संप्रभुता अमेरिका को हस्तांतरित की है।

डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रस्तावित समझौता ग्रीनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। साथ ही इसमें डेनमार्क के साम्राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता तथा ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी गई है।

इसलिए ट्रंप द्वारा इस्तेमाल किए गए “permanent control over security” शब्दों को ग्रीनलैंड के स्वामित्व या संप्रभुता के हस्तांतरण के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ग्रीनलैंड में बढ़ सकती है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी

समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से जुड़ा है। अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में सैन्य सुविधाएं रखता है। नए समझौते का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा भूमिका को और मजबूत करना तथा भविष्य में सैन्य गतिविधियों के लिए व्यापक आधार तैयार करना है।

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे अमेरिका और NATO के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक के बीच स्थित है और यहां से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की निगरानी तथा सुरक्षा गतिविधियों को संचालित करना महत्वपूर्ण माना जाता है।

रूस और चीन को लेकर अमेरिका की चिंता

ग्रीनलैंड समझौते का एक बड़ा रणनीतिक पहलू रूस और चीन से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में गैर-NATO प्रतिद्वंद्वी देशों की सैन्य मौजूदगी और संवेदनशील निवेश को रोकने की दिशा में प्रावधान शामिल हैं।

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका की अनुमति के बिना उसके प्रतिद्वंद्वी ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा, सैन्य मौजूदगी या संवेदनशील निवेश नहीं कर पाएंगे। हालांकि, समझौते का पूरा आधिकारिक पाठ अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए इसके सभी कानूनी प्रावधानों पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

आर्कटिक क्षेत्र क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक आर्कटिक क्षेत्रों में से एक है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में समुद्री मार्गों, खनिज संसाधनों और सैन्य गतिविधियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

ग्रीनलैंड में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाएं भी अमेरिका और अन्य देशों की दिलचस्पी का कारण हैं। इसके अलावा, आर्कटिक क्षेत्र में बदलती बर्फ की स्थिति भविष्य में नए समुद्री मार्गों और आर्थिक गतिविधियों के अवसर पैदा कर सकती है।

डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या कहना है?

डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने समझौते को सुरक्षा सहयोग के रूप में पेश किया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि समझौता आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में साझा सुरक्षा को मजबूत करेगा और साथ ही डेनमार्क की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देगा।

ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने भी कहा कि प्रस्तावित समझौता ग्रीनलैंड और पश्चिमी गठबंधन की सुरक्षा को मजबूत करने वाला है और ग्रीनलैंड के हितों को मान्यता देता है।

समझौता कब लागू होगा?

डेनमार्क सरकार के अनुसार अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच समझौते पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद इसे लागू करने के लिए संबंधित राष्ट्रीय संसदीय प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसलिए अभी इसे पूरी तरह लागू हो चुका समझौता कहना सही नहीं होगा।

पहले क्यों बढ़ा था ग्रीनलैंड विवाद?

ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप और डेनमार्क के बीच तनाव नया नहीं है। ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व पर जोर देते रहे हैं। उनकी पिछली मांगों और अमेरिकी नियंत्रण की चर्चाओं ने डेनमार्क तथा अन्य NATO सहयोगियों के साथ संबंधों में तनाव पैदा किया था।

नया सुरक्षा समझौता इस विवाद को क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग की दिशा में ले जाने का प्रयास माना जा रहा है। हालांकि, समझौते के वास्तविक प्रभाव का आकलन इसके अंतिम कानूनी पाठ और उसके लागू होने के बाद ही किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर हुआ नया समझौता आर्कटिक क्षेत्र की बदलती रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थायी अमेरिकी भूमिका के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड इसे सुरक्षा सहयोग के समझौते के रूप में देखते हैं, जिसमें उनकी संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार को बरकरार रखा गया है।

इसलिए फिलहाल यह कहना अधिक सटीक होगा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा में दीर्घकालिक और व्यापक भूमिका मिलने जा रही है, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका के अधीन नहीं हुआ है। समझौते के अंतिम प्रावधान और संसदीय मंजूरी के बाद ही इसकी वास्तविक कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।