केरल में GNA बिजली समझौते को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस मुद्दे पर पी. राजीव के बयान के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजीव ने दावा किया कि सरकार रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद समझौते के मामले में पीछे हट गई। हालांकि, इस पूरे विवाद में सरकार और विपक्ष के अलग-अलग दावों को समझना जरूरी है।

केरल में बिजली खरीद को लेकर क्यों शुरू हुआ विवाद?

यह पूरा मामला केरल में आने वाले महीनों के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने की योजना से जुड़ा है। राज्य सरकार ने नवंबर 2026 से मार्च 2027 तक बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए निजी प्लेटफॉर्म GNA Energy के माध्यम से करीब 500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना थी।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा था कि GNA के जरिए बिजली खरीदना हिमाचल प्रदेश से बिजली लेने के मुकाबले किफायती पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने पर राज्य पर करीब 2,232 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता था।

हालांकि, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों ने इस गणना पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि राज्य को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पीक आवर्स यानी अधिक खपत वाले समय में होती है। ऐसे में दिनभर समान रूप से बिजली खरीदने के बजाय जरूरत के समय बिजली उपलब्ध कराने वाला विकल्प ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश और GNA के प्रस्ताव में क्या था अंतर?

विवाद की एक बड़ी वजह बिजली खरीदने के दोनों विकल्पों की लागत और उपलब्धता रही। केरल बिजली बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एम.जी. राजमणिकम और बिजली मंत्री सनी जोसेफ की ओर से हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने के विकल्प को प्राथमिकता दिए जाने की खबरें सामने आई थीं।

रिपोर्टों के मुताबिक, GNA के माध्यम से करीब 500 मेगावाट बिजली 24 घंटे खरीदने का प्रस्ताव था। वहीं हिमाचल प्रदेश के विकल्प में अधिक बिजली पीक आवर्स के दौरान उपलब्ध कराने की योजना थी। KSEB का तर्क था कि दिन के समय सौर ऊर्जा से बिजली की उपलब्धता अधिक रहती है, जबकि शाम और रात के समय मांग बढ़ने पर अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ती है।

इसी आधार पर बिजली बोर्ड ने दोनों प्रस्तावों की कुल लागत और उपयोगिता को लेकर अलग-अलग आकलन पेश किए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने GNA की प्रति यूनिट दर को कम बताते हुए इसका समर्थन किया, जबकि बोर्ड के आकलन में पीक आवर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हिमाचल का विकल्प बेहतर बताया गया।

सरकार ने GNA से बिजली खरीदने का फैसला क्यों बदला?

9 और 10 नवंबर की रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पुनीत कुमार और KSEB के नए अध्यक्ष एन. प्रशांत से बातचीत की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नवंबर और दिसंबर में फिलहाल अतिरिक्त बिजली खरीदने की तत्काल जरूरत नहीं है।

इसके बाद GNA के जरिए बिजली खरीदने की प्रस्तावित योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला सामने आया। सरकार ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर बिजली एक्सचेंज जैसे दूसरे माध्यमों से बिजली खरीदी जा सकती है। अधिकारियों के आकलन के मुताबिक, मौजूदा उपलब्धता से बिना बिजली कटौती के मांग पूरी की जा सकती है।

हालांकि, इस आकलन पर भी सवाल उठे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, KSEB के आधिकारिक मांग पूर्वानुमान में नवंबर और दिसंबर के दौरान करीब 865 मेगावाट की संभावित कमी दिखाई गई थी। इससे बिजली की वास्तविक जरूरत और सरकारी दावों के बीच अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है।

बिजली मंत्री सनी जोसेफ के बयान से बढ़ी राजनीतिक हलचल

इस पूरे विवाद में केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें सरकार के GNA से बिजली नहीं खरीदने के फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली।

मंत्री के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बिजली सचिव और KSEB अध्यक्ष से बातचीत की थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी विभाग के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसले कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं।

सनी जोसेफ ने यह भी कहा कि अक्टूबर में राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में हिमाचल प्रदेश से मिली बिजली ने मदद की थी। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार के भीतर फैसले को लेकर समन्वय और पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

पी. राजीव ने सरकार पर लगाए आरोप

बिजली मंत्री के बयान के बाद वरिष्ठ CPI(M) नेता और पूर्व मंत्री पी. राजीव ने मुख्यमंत्री के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब KSEB के आकलन के मुताबिक तत्काल बिजली संकट नहीं था, तो सरकार ने GNA के माध्यम से बिजली खरीदने की योजना क्यों बनाई थी।

राजीव ने आरोप लगाया कि सरकार को इस मामले में पीछे हटना पड़ा और कहा कि यदि बिजली खरीदने का फैसला पूर्व KSEB अध्यक्ष की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया था, तो उससे जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि राज्य को अतिरिक्त बिजली की जरूरत थी, तो हिमाचल प्रदेश के प्रस्ताव को क्यों नहीं चुना गया, जबकि बिजली बोर्ड की ओर से इस विकल्प की सिफारिश किए जाने की खबरें सामने आई थीं। राजीव ने बिजली संकट को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में संकट पैदा किए जाने की स्थिति बनी। ये विपक्षी नेता के आरोप हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पूर्व KSEB अध्यक्ष की रिपोर्ट की जांच के दिए निर्देश

GNA समझौते को लेकर विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने पूर्व KSEB अध्यक्ष एम.जी. राजमणिकम की रिपोर्ट के आधार की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से यह पता लगाने को कहा है कि पूर्व अध्यक्ष ने बिजली की कमी का अनुमान किस आधार पर लगाया था और हिमाचल प्रदेश से बिजली खरीदने की सिफारिश क्यों की गई थी।

इस घटनाक्रम ने विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल केवल GNA के जरिए बिजली खरीदने के प्रस्ताव का नहीं, बल्कि बिजली की मांग का आकलन करने, अधिकारियों की रिपोर्ट और सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल सरकार ने GNA के जरिए प्रस्तावित बिजली खरीद को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। नवंबर और दिसंबर में बिजली की जरूरत दूसरे माध्यमों से पूरी करने की बात कही जा रही है। वहीं, आगे के महीनों में बिजली की मांग और उपलब्धता के आधार पर नए फैसले लिए जा सकते हैं।

इस पूरे मामले में तीन अहम सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं:

1. क्या केरल में वास्तव में नवंबर से बिजली की कमी होने वाली थी?

2. GNA और हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों की कुल लागत का सही आकलन क्या था?

3. बिजली खरीदने की योजना बदलने और पूर्व KSEB अध्यक्ष की रिपोर्ट की जांच के बाद सरकार कौन-से दस्तावेज सार्वजनिक करेगी?

GNA बिजली समझौते का विवाद अब केरल की राजनीति में सरकार की निर्णय प्रक्रिया, बिजली खरीद की पारदर्शिता और राज्य की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है।