करीब 11,400 फीट की ऊंचाई पर बना यह प्रोजेक्ट स्थानीय किसानों के लिए सिंचाई और जल सुरक्षा को मजबूत करेगा।

लेह: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर जारी तनाव के बीच लद्दाख से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने लेह जिले के उपशी में सिंधु नदी पर पहला रॉक चेक डैम तैयार किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंधु नदी के पानी का स्थानीय स्तर पर संरक्षण करना और सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है।

इस रॉक चेक डैम की खासियत यह है कि इसे पारंपरिक सीमेंट-कंक्रीट से नहीं बल्कि नदी के आसपास उपलब्ध बड़े पत्थरों और चट्टानों को आपस में व्यवस्थित करके तैयार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह पर्यावरण के लिहाज से भी अपेक्षाकृत अनुकूल और कम लागत वाला मॉडल है।

11,400 फीट की ऊंचाई पर बना चेक डैम

लद्दाख का भौगोलिक और मौसम संबंधी वातावरण बेहद चुनौतीपूर्ण है। यहां पानी की उपलब्धता और खेती दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे इलाके में उपशी में बनाया गया यह रॉक चेक डैम करीब 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

यह परियोजना लेह से लगभग 44 किलोमीटर दूर बताई गई है। इसका उद्देश्य नदी के पानी को कुछ समय के लिए रोककर आसपास के कृषि क्षेत्रों तक उसकी पहुंच आसान बनाना है।

करीब 10 फीट बढ़ा सिंधु नदी का जलस्तर

रिपोर्टों के मुताबिक, चेक डैम के निर्माण के बाद इस स्थान पर सिंधु नदी के पानी का स्तर करीब 10 फीट तक बढ़ा है। इससे पानी को नजदीकी सिंचाई व्यवस्था तक पहुंचाना आसान हुआ है।

इसका सीधा फायदा आसपास के उन गांवों और किसानों को मिल सकता है, जिन्हें खासकर खेती के मौसम में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

4 करोड़ लीटर पानी रोकने की क्षमता

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसकी जल संग्रहण क्षमता भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, रॉक चेक डैम करीब 40 मिलियन लीटर यानी 4 करोड़ लीटर पानी रोकने में मदद कर सकता है।

इस पानी का उपयोग आसपास के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जा सकता है। खास तौर पर वसंत के दौरान जब किसानों को बुवाई के लिए पानी की जरूरत होती है, उस समय यह व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

Igoo-Phey नहर को मिलेगा फायदा

रॉक चेक डैम से पानी का स्तर बढ़ने के बाद इसे Igoo-Phey सिंचाई नहर की ओर ले जाना आसान होने की उम्मीद है। इससे आसपास के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिल सकता है।

लद्दाख जैसे ठंडे और शुष्क क्षेत्र में खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए यह परियोजना केवल एक छोटा जल ढांचा नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग माना जा रहा है।

बिना सीमेंट-कंक्रीट के तैयार हुआ ढांचा

इस परियोजना की एक खास बात इसका निर्माण मॉडल है। इसमें नदी के तल और आसपास से उपलब्ध बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यानी पारंपरिक बड़े कंक्रीट बांध की जगह इंटरलॉकिंग रॉक्स के जरिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

अधिकारियों ने इसे लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक टिकाऊ और कम लागत वाला मॉडल बताया है।

‘सिंधु जल समृद्धि अभियान’ के तहत पहल

यह परियोजना Sindhu Jal Samriddhi Abhiyan से जुड़ी है। इस अभियान का उद्देश्य लद्दाख में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करना, जल संरक्षण बढ़ाना और दूरदराज के गांवों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

लद्दाख प्रशासन के मुताबिक, इस तरह के प्रोजेक्ट से स्थानीय कृषि को मजबूती देने के साथ-साथ पानी की उपलब्धता को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

आगे 36 चेक डैम बनाने की योजना

रिपोर्टों में लद्दाख में ऐसे कई और जल संरक्षण ढांचे विकसित करने की योजना का भी उल्लेख है। प्रस्ताव के अनुसार 36 चेक डैम बनाए जाने की योजना है, जिसमें लेह क्षेत्र में सात हिमालयन रॉक चेक डैम और कारगिल क्षेत्र में 29 RCC चेक डैम या वीयर शामिल बताए गए हैं।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिंधु और सुरू जैसी नदियों के पानी का स्थानीय स्तर पर संरक्षण कर सिंचाई क्षमता और जल सुरक्षा को बढ़ाना है।

सिंधु जल समझौते के बीच क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

भारत और पाकिस्तान के बीच Indus Waters Treaty यानी सिंधु जल संधि को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। 1960 में हुई इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर दोनों देशों के अधिकार और दायित्व तय किए गए थे।

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को ‘abeyance’ में रखने का फैसला किया था। अगस्त 2026 के अंत में हेग स्थित मध्यस्थता पैनल के एक फैसले के बाद भी दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। भारत ने उस पैनल के अधिकार क्षेत्र और फैसले को स्वीकार नहीं किया है।

ऐसे समय में लद्दाख में सिंधु नदी के पानी को स्थानीय जरूरतों के लिए संरक्षित करने वाली परियोजना का रणनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। हालांकि, रॉक चेक डैम का घोषित प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय सिंचाई और जल सुरक्षा है, इसे सीधे पाकिस्तान के खिलाफ जल कार्रवाई के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।

पाकिस्तान के लिए क्यों बन सकता है चिंता का विषय?

सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत की ओर से सिंधु बेसिन में जल संसाधनों के अधिक स्थानीय उपयोग की कोशिशें पाकिस्तान में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा कर सकती हैं।

हालांकि, एक छोटे रॉक चेक डैम की क्षमता को पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर बड़े प्रभाव के रूप में देखना अतिशयोक्ति होगी। इसका तत्काल और प्रमुख लाभ लद्दाख के स्थानीय किसानों और गांवों को मिलने की संभावना है।

स्थानीय किसानों के लिए बड़ी उम्मीद

लद्दाख में खेती का क्षेत्र सीमित है और पानी की उपलब्धता कृषि उत्पादन की बड़ी चुनौती है। ऐसे में नदी के पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना और जरूरत के समय सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

रॉक चेक डैम मॉडल की सफलता के बाद यदि इसी तरह की परियोजनाएं दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होती हैं, तो इससे लद्दाख की जल सुरक्षा, सिंचाई और कृषि व्यवस्था को लंबे समय में मजबूती मिल सकती है।

निष्कर्ष

उपशी में सिंधु नदी पर बनाया गया रॉक चेक डैम लद्दाख में पानी के संरक्षण और स्थानीय सिंचाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। करीब 10 फीट जलस्तर बढ़ाने और लगभग 4 करोड़ लीटर पानी रोकने की क्षमता वाली इस परियोजना से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर जारी विवाद के कारण यह परियोजना रणनीतिक नजरिए से भी चर्चा में है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य लद्दाख में जल संरक्षण और किसानों के लिए सिंचाई सुविधा मजबूत करना है।