NEET पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी सुनवाई, पहले दिन ही नहीं पहुंचा CBI का वकील

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NEET Paper Leak Case: देशभर में चर्चा का विषय बने NEET पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन ही अप्रत्याशित स्थिति देखने को मिली। जिस मामले की सुनवाई का छात्रों और अभिभावकों को लंबे समय से इंतजार था, उसमें पहले ही दिन CBI की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक (Special Public Prosecutor) अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

यह मामला लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा होने के कारण पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी और तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालत में मामला भेजा गया।

पहले दिन क्या हुआ?

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन CBI के विशेष वकील के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय को कार्यवाही आगे बढ़ाने में कठिनाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय करते हुए CBI को अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए। मामले में आरोपियों की ओर से भी कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए गए।

छात्रों का आंदोलन बना था राष्ट्रीय मुद्दा

NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी बड़ी संख्या में छात्र कई दिनों तक प्रदर्शन करते रहे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई।

इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए और सरकार पर सुधारात्मक कदम उठाने का दबाव बढ़ाया।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था भरोसा

छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार कर रही है। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी।

CBI की जांच में क्या-क्या सामने आया?

CBI की जांच में कई राज्यों में सक्रिय कथित गिरोह, प्रश्नपत्र लीक करने के नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की जांच की जा रही है। एजेंसी ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डिजिटल साक्ष्य, बैंक रिकॉर्ड तथा अन्य दस्तावेजों की जांच जारी है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि जांच का उद्देश्य पूरे नेटवर्क का खुलासा करना और सभी जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाना है।

आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां CBI अदालत के सामने अपनी दलीलें और जांच से जुड़े दस्तावेज पेश कर सकती है। यदि सुनवाई नियमित रूप से आगे बढ़ती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले के जल्द निपटारे की उम्मीद की जा रही है। लाखों अभ्यर्थी और उनके परिवार इस केस के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर देश की परीक्षा प्रणाली और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं पर भी पड़ सकता है।