भारतीय रिजर्व बैंक की अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC बैठक पर होम लोन लेने वाले लोगों की नजरें टिकी हैं। अगर RBI रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी करता है और इसे 5.25% से बढ़ाकर 5.50% करता है, तो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन की ब्याज दर और EMI पर असर पड़ सकता है।

अक्टूबर 2026 की RBI MPC बैठक 5 से 7 अक्टूबर के बीच होगी और मौद्रिक नीति का फैसला 7 अक्टूबर को घोषित किया जाना है। फिलहाल रेपो रेट 5.25% है।

हालांकि बाजार में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की चर्चा तेज है, लेकिन जब तक RBI की ओर से आधिकारिक फैसला नहीं आता, 5.50% को अंतिम रेपो रेट नहीं माना जा सकता।

क्यों बढ़ सकती है रेपो रेट?

RBI के सामने इस समय महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की चाल और वैश्विक ब्याज दरों जैसे कई कारक हैं।

सितंबर के अंत में Reuters के अर्थशास्त्रियों के सर्वे में करीब 60 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई थी। इसके पीछे बढ़ती महंगाई और मजबूत आर्थिक गतिविधियों को प्रमुख कारणों में गिना गया।

Moneycontrol के 13 अर्थशास्त्रियों, ट्रेजरी प्रमुखों और फिक्स्ड-इनकम विशेषज्ञों के सर्वे में भी बहुमत ने रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.50% किए जाने का अनुमान लगाया था।

यानी फिलहाल रेट हाइक बाजार का अनुमान है, RBI का घोषित फैसला नहीं।

अगर रेपो रेट 5.50% हुआ तो होम लोन पर क्या असर पड़ेगा?

रेपो रेट में बढ़ोतरी का सबसे सीधा असर उन कर्जदारों पर पड़ सकता है जिनका होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर से जुड़ा है।

जब RBI रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की फंडिंग लागत पर दबाव बढ़ सकता है। इसका असर समय के साथ कुछ फ्लोटिंग-रेट लोन की ब्याज दरों पर आ सकता है।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि RBI के 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने पर हर बैंक उसी दिन आपके होम लोन की ब्याज दर भी ठीक 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ा देगा। इसका वास्तविक असर आपके बैंक, लोन के ब्याज मॉडल, रीसेट नियम, बकाया राशि और बाकी अवधि पर निर्भर करेगा।

₹50 लाख के होम लोन पर कितनी बढ़ सकती है EMI?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं।

मान लीजिए आपने ₹50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया है और मौजूदा ब्याज दर 8.50% है।

इस दर पर आपकी अनुमानित EMI करीब ₹43,391 प्रति माह बनती है।

अगर ब्याज दर 25 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 8.75% हो जाती है, तो इसी उदाहरण में EMI करीब ₹44,186 प्रति माह हो सकती है।

यानी अनुमानित अंतर करीब ₹795 प्रति महीने होगा।

यह केवल गणना का उदाहरण है। वास्तविक EMI आपके बैंक की ब्याज दर, बकाया मूलधन, लोन की शेष अवधि और रीसेट नियम के अनुसार अलग हो सकती है।

आसान भाषा में समझें

इसलिए केवल RBI के रेपो रेट को देखकर अपनी EMI का सटीक आंकड़ा तय नहीं किया जा सकता।

EMI बढ़ेगी या लोन की अवधि?

रेपो रेट बढ़ने के बाद बैंक के पास आम तौर पर कर्जदार के लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के बाद दो प्रमुख तरीके हो सकते हैं—EMI बढ़ाना या लोन की अवधि बढ़ाना, हालांकि वास्तविक व्यवस्था आपके लोन के अनुबंध और बैंक की रीसेट नीति पर निर्भर करती है।

कई मामलों में ग्राहक की EMI लगभग समान रखते हुए लोन की अवधि बढ़ सकती है। इससे तत्काल मासिक बोझ कम दिखाई देता है, लेकिन लंबे समय में ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

दूसरी स्थिति में बैंक EMI बढ़ा सकता है ताकि लोन की मूल अवधि में ही भुगतान पूरा हो।

किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

रेपो रेट में बढ़ोतरी का असर खासतौर पर उन लोगों पर पड़ सकता है जिनका लोन फ्लोटिंग रेट से जुड़ा है और जिनकी ब्याज दर बाहरी बेंचमार्क से संबंधित है।

इनमें होम लोन के अलावा कुछ अन्य फ्लोटिंग-रेट लोन भी शामिल हो सकते हैं।

वहीं, फिक्स्ड रेट वाले लोन में मौजूदा EMI पर रेपो रेट बदलाव का सीधा असर आमतौर पर नहीं होता। हालांकि फिक्स्ड रेट की शर्तें बैंक और लोन उत्पाद के अनुसार अलग हो सकती हैं।

नए होम लोन लेने वालों के लिए क्या बदलेगा?

अगर RBI अक्टूबर में दर बढ़ाता है और बैंक उसका असर नए लोन की ब्याज दरों में डालते हैं, तो नए होम लोन लेने वालों के लिए उधारी की लागत बढ़ सकती है।

उदाहरण के लिए, एक ही लोन राशि और अवधि में ब्याज दर बढ़ने पर EMI बढ़ सकती है। इसके अलावा कुल ब्याज भुगतान भी बढ़ सकता है।

इसलिए घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए केवल EMI नहीं बल्कि कुल ब्याज लागत और लोन की अवधि को भी देखना महत्वपूर्ण होगा।

पुराने होम लोन ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास पहले से होम लोन है तो सबसे पहले अपने बैंक के लोन स्टेटमेंट में मौजूदा ब्याज दर और रीसेट तारीख देखें।

इसके बाद यह समझें कि आपकी ब्याज दर किस बेंचमार्क से जुड़ी है और उसमें बदलाव किस तरह लागू होता है।

अगर ब्याज दर बढ़ती है तो बैंक से यह भी पता किया जा सकता है कि आपके मामले में EMI बढ़ेगी या लोन की अवधि।

किसी भी निर्णय से पहले बैंक से लिखित रूप में संशोधित ब्याज दर, नई EMI और कुल बकाया ब्याज की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।

क्या RBI रेपो रेट नहीं बढ़ाता है?

यह भी संभव है कि MPC 7 अक्टूबर को रेपो रेट में कोई बदलाव न करे। फिलहाल 5.25% की दर लागू है और अंतिम निर्णय MPC की बैठक में ही होगा।

अगर रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रहता है, तो केवल RBI के फैसले की वजह से होम लोन EMI में तत्काल अतिरिक्त बढ़ोतरी जरूरी नहीं होगी।

हालांकि बैंक अपने दूसरे लागत कारकों या आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर अलग बदलाव कर सकते हैं।

अगर RBI रेपो रेट घटा देता है तो?

अगर RBI बाजार के मौजूदा अनुमान के विपरीत रेपो रेट में कटौती करता है, तो फ्लोटिंग-रेट वाले कर्जदारों के लिए ब्याज लागत कम होने की संभावना बन सकती है।

ऐसे मामले में बैंक की पास-ऑन नीति के आधार पर EMI कम हो सकती है या लोन की अवधि घट सकती है।

इसलिए 7 अक्टूबर को आने वाला RBI का फैसला सिर्फ होम लोन ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि FD, पर्सनल लोन, ऑटो लोन और अन्य ब्याज दरों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा।

7 अक्टूबर को क्यों है बड़ा दिन?

RBI की छह सदस्यीय MPC की बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। मौद्रिक नीति का फैसला 7 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाजार पहली बार फरवरी 2023 के बाद संभावित रेपो रेट बढ़ोतरी पर नजर रख रहा है।

हालिया Reuters पोल में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की संभावना को बहुमत अर्थशास्त्रियों ने समर्थन दिया है, लेकिन यह अनुमान है—अंतिम फैसला RBI MPC ही करेगी।

Bottom Line

अक्टूबर की RBI MPC बैठक से पहले 5.50% रेपो रेट की संभावना बाजार के अनुमान में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी इसे निश्चित फैसला कहना सही नहीं होगा।

अगर 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी होती है और उसका पूरा असर फ्लोटिंग होम लोन की ब्याज दर पर पड़ता है, तो EMI बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर ₹50 लाख के 20 साल के लोन में 8.50% से 8.75% ब्याज होने पर अनुमानित EMI करीब ₹795 प्रति महीने बढ़ सकती है।

ध्यान रखें: यह उदाहरण है, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह नहीं। आपकी वास्तविक EMI आपके बैंक, ब्याज दर, बकाया मूलधन और लोन की शेष अवधि के अनुसार अलग होगी।